खाद पर सब्सिडी और फसल बीमा योजना में बदलाव से किसानों को राहत

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में 2025 की पहली कैबिनेट बैठक में किसानों के लिए कई नये फैसले लिए गए. डीएपी (डाय-अमोनियम फॉस्फेट) खाद पर सब्सिडी बढ़ाने और फसल बीमा योजना को सरल और अच्छा बनाने की घोषणा की गई सरकार का इन फैसलों का उद्देश्य खेती मे आ रही लागत को कम करना और किसानों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना एवं कृषि क्षेत्र को नई दिशा देना है.

डीएपी खाद पर सब्सिडी (Fertilizer Subsidy)

डीएपी खाद पर सब्सिडी बढ़ाकर सरकार ने किसानों को साल के पहेले दिन ही बड़ी राहत दी है अब DAP का 50 किलो का बैग मात्र 1350 रुपए में मिलेगा. इस के बाद जो भी अतिरिक्त लागत होगी, उसे केंद्र सरकार वहन करेगी इस कदम से किसानों को न केवल सस्ती खाद मिलेगी, बल्कि उनकी कृषि मे लागत भी कम होगी.

DAP से क्या होता है

डीएपी, यानी डाय-अमोनियम फॉस्फेट, फसल की ग्रोथ और मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण फर्टिलाइजर है इसमें नाइट्रोजन और फास्फोरस जैसे पोषक तत्व होते हैं. जो पौधों की जड़ों को मजबूत बनाते हैं और उनके विकास को बढ़ावा देते हैं सरकार ने इस योजना के तहत डीएपी कंपनियों को 3850 करोड़ की वित्तीय सहायता दी है ताकि किसानों को यह खाद किफायती दाम पर उपलब्ध हो सके.

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खाद पर सब्सिडी का समय

DAP खाद पर बढ़ी सब्सिडी और फसल बीमा योजना के तहत लाए गए बदलाव एक साल के लिए लागू रहेंगे मतलब यह योजनाएं 31 दिसंबर 2025 तक ही रहेंगी, सरकार ने इन योजनाओं को लागू करने के लिए बहुत तेज और अच्छी प्रक्रिया बनाई है ताकि किसान समय पर इस योजना का लाभ उठा सकें.

कच्चे माल की बढ़ती कीमतों पर नियंत्रण

DAP और अन्य फर्टिलाइजर्स (Fertilizer) बनाने वाली कंपनियों को कच्चे माल की बढ़ती लागत का सामना करना पड़ता है, इस चुनौती से निपटने के लिए सरकार ने फर्टिलाइजर मैन्युफैक्चरर्स को अतिरिक्त आर्थिक सहायता प्रदान करने का फैसला किया है इससे कंपनियां उत्पादन की लागत को कम कर पाएंगी और किसानों को खाद सस्ती कीमतों पर मिलती रहेगी.

खाद पर सब्सिडी से कृषि क्षेत्र प्रगति

2025 में मोदी सरकार के द्वारा लिए गए ये फैसले किसानों के लिए एक बड़ा तोहफा हैं डीएपी खाद पर बढ़ी सब्सिडी और Fertilizer Subsidy एवं फसल बीमा योजना में सुधार से न केवल किसान को मजबूती मिलेगी, बल्कि कृषि क्षेत्र भी तेजी से आगे बड़ेगा करेगा यह कदम खेती को एक लाभकारी व्यवसाय बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण साबित होगा.

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कृषि क्षेत्र में इन फैसलों का प्रभाव

सरकार के ये फैसले न केवल खेती की लागत कम करेंगे, बल्कि किसानों की आय में भी वृद्धि करेंगे सस्ती खाद और बेहतर बीमा योजनाएं किसानों को आर्थिक रूप से सुरक्षित बनाएंगी। इसके साथ ही, ये कदम कृषि उत्पादकता को बढ़ावा देंगे, जिससे देश की खाद्यान्न आपूर्ति भी मजबूत होगी.

फसल बीमा योजना में बड़े बदलाव

केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए 69515 करोड़ रुपए के पैकेज को मंजूरी दे दी है यह योजना किसानों को फसल खराब होने की स्थिति में आर्थिक सुरक्षा प्रदान करती है, अब इसे और अच्छा एवं सरल बनाने के लिए नियमों में संशोधन किया जाएगा इससे किसानों को कम प्रीमियम पर अपनी फसलों का बीमा करवाने का अवसर मिलेगा.

4 करोड़ किसानों को लाभ मिलेगा

इस योजना मे करीब 4 करोड़ किसानों को लाभ मिलेगा, नई योजना के बाद फसल बीमा का दावा करना आसान होगा और इस की प्रक्रिया बहुत पारदर्शी बनेगी. प्राकृतिक आपदाओं के कारण हुए नुकसान की भरपाई भी जल्दी और प्रभावी तरीके से की जाएगी सरकार का यह कदम छोटे और मध्यम किसानों के लिए विशेष रूप से फायदेमंद साबित होगा.

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