सरकार ने सूखा राहत योजना के माध्यम से प्रदेश के धान किसानों के लिए 90 करोड़ का बोनस जारी किया है यह बोनस राज्य के धान उत्पादक किसानों को उनकी फसलों पर प्रतिकूल जलवायु और खराब मौसम से हुए नुकसान की भरपाई के लिए दिया गया है.
2000 रुपए की आर्थिक सहायता
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्याम सिंह राणा ने चंडीगढ़ में एक ऑनलाइन कार्यक्रम के जरिए इस बोनस राशि की घोषणा की धान उत्पादक किसानों को प्रति एकड़ 2000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी यह रकम सीधे उनके बैंक खातों में ट्रांसफर की जाएगी सरकार का यह कदम जलवायु परिवर्तन से जूझ रहे किसानों को आर्थिक राहत प्रदान करने के लिए उठाया गया है.
सूखा राहत योजना क्या है
हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी द्वारा शुरू की गई इस योजना का उद्देश्य किसानों को सूखे के कारण हुए नुकसान से बचाना है, पिछले साल 2024 के खरीफ सीजन में कम बारिश के कारण किसानों का बहुत नुकसान हुआ और उन को अधिक लागत उठानी पड़ी थी. मई, जून और जुलाई 2024 में सामान्य बारिश जो होती है.
सूखा राहत योजना सुरू करने का कारण
बहुत कम बारिश होने की वजह से धान की खेती पर गहरा असर पड़ा इसी को ध्यान में रखते हुए यह राहत योजना शुरू की गई है. इस योजना के तहत न केवल धान, बल्कि खरीफ फसलों, फल, फूल और सब्जियों के लिए भी अनुदान दिया जाएगा, जिन किसानों के पास एक एकड़ से कम जमीन है, उन्हें भी 2000 रुपए का बोनस भी मिलेगा.
कृषि उपकरणों पर सब्सिडी
कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा ने किसानों को बताया कि कृषि उपकरणों पर दी जाने वाली प्रत्यक्ष सब्सिडी जल्द से जल्द उनके खातों में ट्रांसफर किया जाएगा, इससे किसान खुले बाजार से कृषि यंत्र खरीदकर अपनी खेती को बेहतर बना सकेंगे, हरियाणा में किसानों को कृषि यंत्रों पर 40% से 50% तक की सब्सिडी दी जाती है।
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कृषि मंडियों में सुविधाएं
हरियाणा राज्य कृषि और विपणन बोर्ड को निर्देश दिया गया है कि कृषि मंडियों में किसानों और श्रमिकों के लिए सुविधाएं बढ़ाई जाएं, राष्ट्रीय कृषि बाजार (ई-नाम) को भी बढ़ावा दिया जाएगा, ताकि किसान अपनी फसल को पूरे भारत में ऑनलाइन बेच सकें. ई-नाम एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है, जहां किसान रजिस्ट्रेशन के बाद अपनी फसल का सीधा विपणन कर सकते हैं।
पंचायतों को प्रोत्साहन
पराली जलाने की घटनाओं को कम करने के लिए हरियाणा सरकार ने एक अनोखी ओर अच्छी पहल शुरू की है पराली न जलाने वाले किसानों को प्रति एकड़ 1000 रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी. इसके साथ ही, ग्राम पंचायतों को नकद पुरस्कार देकर सम्मानित किया जाएगा, कृषि उपकरणों पर सब्सिडी देकर किसानों को पराली प्रबंधन के लिए साधन उपलब्ध कराए जा रहे हैं।
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सूखा राहत योजना का उद्देश्य
सूखा राहत योजना का मुख्य उद्देश्य जलवायु परिवर्तन से प्रभावित किसानों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है, यह योजना किसानों को उनके नुकसान की भरपाई के लिए समय पर सहायता प्रदान करती है. फसल अवशेष प्रबंधन, नकली बीज और कीटनाशक विक्रेताओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई, और किसानों के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म का विस्तार इस योजना को और भी प्रभावी बनाता है।
सूखा राहत योजना से फायदा
हरियाणा सरकार का सूखा राहत योजना के तहत किसानों को 90 करोड़ रुपए का बोनस जारी करना एक महत्वपूर्ण कदम है यह न केवल धान किसानों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करता है, बल्कि राज्य में कृषि उत्पादकता को भी बढ़ावा देता है। इसके साथ ही, पराली प्रबंधन, फसल बीमा और ई-नाम जैसे सुधार किसानों के लिए खेती को और भी लाभकारी बनाएंगे।
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