फार्मर्स की फसलों को आवारा पशुओं, नीलगाय और जंगली जानवरों से नुकसान होता है, जो उनकी कमाई पर असर डालता है। सरकार ने इस समस्या को हल करने के लिए कई योजनाएं शुरू की हैं जिसमें राजस्थान सरकार ने फार्मर्स की फसलों की सुरक्षा के लिए तारबंदी योजना को मंजूरी दे दी है।
तारबंदी योजना को मिली मंजूरी
तारबंदी योजना से लाखों किसानों को 4 करोड़ मीटर तारबंदी (fencing wire) के लिए अनुदान मिलेगा। इसके लिए संशोधन किए गए हैं, ताकि अधिक से अधिक किसानों को लाभ मिल सके। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने निराश्रित पशुओं से फसलों को बचाने के लिए तारबंदी के वित्तीय प्रस्ताव को मंजूरी दी है, जिसमें 444.40 करोड़ रुपए व्यय किए जाएंगे।
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तारबंदी पर 70 फ़ीसदी अनुदान
अब सामुदायिक तारबंदी के लिए 70 फ़ीसदी अनुदान मिलेगा और तारबंदी (fencing)में सामुदायिक भागीदारी पर अधिक अनुदान दिया जाएगा। इसमें 10 या अधिक किसानों के समूह को न्यूनतम 5 हैक्टेयर में तारबंदी के लिए 70 प्रतिशत की अनुदान राशि मिलेगी।
राजस्थान सरकार ने यह स्वीकृति दी है, ताकि फसल सुरक्षा मिशन के तहत समस्त लम्बित प्रार्थना पत्रों को निस्तारित किया जा सके। इसके अलावा, न्यूनतम सीमा 0.50 हेक्टेयर के प्रस्ताव को भी स्वीकृति दी गई है ताकि अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों के किसानों की जोत के छोटे आकार के कारण भी उन्हें तारबंदी के लिए अनुदान मिल सके।
तारबंदी योजना के पर कितना अनुदान मिलेगा
तारबंदी योजना (fencing Yojana) के तहत किसानों को सरकार द्वारा मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना के अंतर्गत फसल सुरक्षा मिशन के तहत तारबंदी योजना को लागू किया जा रहा है।
इस योजना के अंतर्गत लघु एवं सीमांत किसानों को तारबंदी के लिए 60 प्रतिशत या अधिकतम 48 हजार रुपये तथा अन्य कृषकों के लिए 50 प्रतिशत या अधिकतम 40 हजार रुपये का अनुदान दिया जाता है।
योजना के लिए 444 करोड़ रुपए खर्च करेगी सरकार
राजस्थान सरकार वित्तीय वर्ष 2023-24 में तारबंदी योजना के लिए व्यय करेगी। इस योजना के अंतर्गत किसानों को फसल सुरक्षा के लिए तारबंदी लगाने के लिए अनुदान दिया जाएगा। इस योजना के लिए
सरकार लगभग 444 करोड़ रुपए खर्च करेगी। इसमें 391 करोड़ रुपए कृषक कल्याण कोष से, 25 करोड़ रुपए राज्य योजना से और 28.40 करोड़ रुपए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन से आएंगे।
यह राजस्थान के किसानों के लिए एक अच्छी खबर है, क्योंकि राजस्थान सरकार ने फसल सुरक्षा मिशन अन्तर्गत तारबंदी को निरंतर जारी रखने की घोषणा की है, जो किसानों के लिए बड़ी सहायता होगी।
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